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देश की पहली निःशुल्क ‘नालसा’ विधिक सहायता हेल्प लाईन 15100 का हुआ शुभारंभ

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Last updated: 2020/02/29 at 5:08 AM
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3 Min Read
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रायपुर। भारत की पहली निःशुल्क लीगल एड हेल्प लाईन नंबर 15100 जिला न्यायालय परिसर रायपुर में आज से शुरू हो गई है। यह हेल्प लाईन कानूनी सलाह देने के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हेल्प लाईन होगी। जिला न्यायालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी द्वारा इस हेल्प लाईन को प्रारंभ किया गया। साथ ही न्यायालय परिसर में ए.डी.आर. भवन और न्याय सदन का भूमि पूजन किया गया। जिला न्यायालय परिसर रायपुर में यह कार्यक्रम प्रातः 10 बजे प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में रायपुर जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर रायपुर में प्रारंभ हो रही यह हेल्प लाईन भारत की पहली समेकित और प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित निःशुल्क विधिक सहायता हेल्प लाईन है, जिसकी मदद लेने वाले सभी व्यक्तियों को बेहतर ढ़ंग से विधिक सलाह और सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। यह हेल्प लाईन प्रदेश के अन्य सभी हेल्प लाईन नंबर और विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद लोगों को यथाशीघ्र सहायता उपलब्ध कराएगी। यह हेल्प लाईन वर्तमान में सखी वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्प लाईन के साथ संयोजित है और उनके द्वारा उपलब्ध सुविधा एवं सेवा लोगों को तुरंत उपलब्ध करायी जा सकती है। प्रस्तावित ए.डी.आर. भवन और न्याय सदन का निर्माण हो जाने के बाद न्यायालय आने वाले पक्षकारों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। ‘न्याय सदन’ में निःशुल्क विधिक सेवा व सलाह एवं सहायता, लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न प्रकार के विधिक साक्षरता शिविर आदि आयोजित किए जा सकेंगे। इस बिल्ड़िग में गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग, तथा समाज के पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए तथा दूर-दराज से आने वालों लोगों के लिए रात्रिकालीन रहने की व्यवस्था रहेगी । इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की । छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के अध्यक्ष और न्यायाधिपति न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष राम कुमार तिवारी, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल एवं अमन सत्या कचरू ट्स्ट के संस्थापक प्रोफेसर राजेन्द्र कचरू, जिला न्यायालय रायपुर के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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