रायपुर। लाॅकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक रसद पहुंचाए जाने को लेकर जारी प्रशासकीय आदेश को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधित आदेश के मुताबिक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने दान दाताओं को पूर्व की तरह जरूरतमंदों तक रसद पहुंचाने की छूट देने का निर्णय लिया है। इसमें अंतर केवल इतना ही होगा कि पूर्व की भांति भीड़ के साथ रसद वितरण नहीं किया जाएगा, बल्कि सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते लोगों तक भोजन के पैकेट्स व सूखा राशन पहुंचाया जा सकता है।
बता दें कि बदले हुए आदेश के मुताबिक दान दाताओं के सीधे वितरण पर मनाही का आदेश जारी कर दिया गया था, इससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद प्रभावित होने लगे थे। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन किसी तरह की चूक नहीं कर रही थी, लेकिन पहुंच को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल पूर्व आदेश को शून्य करते हुए यह निर्देश दिया है कि समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वितरण व्यवस्था निर्बाध जारी रखी जाए, जिस पर निगरानी करने का कार्य जिला प्रशासन करते रहे। इससे दोनों तरफ की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
इस विषय पर समाजसेवी एवं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के संयोजन सरदार गुरूचरण सिंह होरा से चर्चा में उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें या गुरूद्वारा प्रबंधन को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि निर्बाध सेवा के प्रेरित किया गया है। वहीं जरूरतमंदों की सेवाओं में किए जा रहे प्रयास की सराहना की है।
