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छोटे उद्योग शुरू कराने मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे उद्योगपति

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Last updated: 2020/05/12 at 12:33 PM
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रायपुर। लॉक डाउन की वजह से राज्य में लघु उधोग की उत्पादन में गिरावट आई है तीसरे चरण के लॉकडाउन में लघु और सूक्ष्म उद्योग के काम धीरे-धीरे शुरू हो चुके है लेकिन मजदूरों और ट्रंसपोर्ट का खर्च नही निकलने की वजह से उत्पादन की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पा रही है। इस दौरान सभी उद्योग शुरू नहीं की जा सकती लेकिन कुछ उद्योग शुरू किये जा रहे है जिससे उद्योगपति आस लगाए हुए है की काम फिर चालू किया जा सकेगा. जिसके लिए वे मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास कर रहे है.

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लॉकडाउन के कारण सभी उद्योगों में तालाबंदी के बाद पहले चरण के लॉकडाउन के समाप्त होने से पहले प्रदेश सरकार ने उद्योगों को प्रारंभ कराने की दिशा में पहल करते हुए उद्योगों से 14 अप्रैल तक सहमति पत्र मांगा था। इसमें 40 फीसदी मजदूरों के साथ काम करने की शर्त पर मामला फंस गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। इस दूसरे चरण के लॉकडाउन के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रारंभ करने केे लिए कहा। ऐसे में 21 अप्रैल से ही सूक्ष्म और लघु उद्योग धीरे-धीरे खुलने शुरू हुए। वर्तमान में प्रदेश में करीब 70 फीसदी उद्योगों में कामकाज चलने लगा है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की है, जिसके कारण कहीं 10 तो कहीं 20 और कहीं 50 फीसदी तक ही उत्पादन हो रहा है।

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मिनी स्टील प्लांट में सबसे बड़ी परेशानी मजदूरों को लेकर सामने आ रही है। यहां पर 25 फीसदी रोलिंग और स्टील प्लांट में काम प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन उद्योगों में काम करने वाले बिहार और उप्र के मजदूरों के वापस अपने प्रदेश लौट जाने के कारण मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। उद्योगों से जुड़े लोगों का कहना है, छत्तीसगढ़ के मजदूर उद्योगों में ज्यादा तापमान में काम नहीं कर पाते हैं, इनके दम पर उद्योग चलाना संभव नहीं है। लेकिन अब मजबूरी है तो इनको ही प्रशिक्षित करके काम चलाना पड़ेगा।

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राहत का इंतजार उद्योगों से जुड़े लोगों का कहना है, अब तक केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी तरह का राहत पैकेज नहीं दिया गया है। प्रदेश सरकार अगर बिजली पर लगने वाला डिमांड शुल्क माफ कर दे तो उद्योगों को बहुत राहत हो जाएगी और ज्यादातर उद्योग अपना काम प्रारंभ करने में रुचि लेंगे, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। सरकार ने डिमांड शुल्क को तीन माह के लिए स्थगित किया है, इससे उद्योगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

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