रायपुर। राज्य की डांवाडोल आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक राज्य के शासकीय सेवकों का ना तो डीए मिलेगा और ना ही किसी प्रकार का इन्क्रीमेंट अगले एक साल तक मिल पाएगा। इसके साथ ही फिलहाल कोई नई नियुक्तियां भी राज्य में नहीं होंगी। सरकार के आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केवल अनुकंपा नियुक्ति और पीएससी को छोड़कर आवश्यक नियुक्तियों के लिए भी वित्त विभाग से परामर्श और अनुमति लेनी होगी।
दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सरकारी खजाना लगातार खाली होता जा रहा है, जबकि आवक लगभग शून्य पड़ा हुआ है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ताकि फिजूलखर्ची को रोका जाए और जारी स्वास्थ्य कार्यक्रम में उन राशियों का उपयोग किया जा सके।
जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने प्रमोशन, स्थानांतरण के साथ ही एरियर्स भुगतान पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा नए पद के सृजन को भी रोकने का फरमान जारी किया गया है। वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं आवश्यक होने की स्थिति में भी बिजनेस क्लास या खर्चीले संसाधनों के उपयोग पर मनाही लगाई गई है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जरूरतों के लिए फिलहाल नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। जो वाहन उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से ही तमाम गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कुल मिलाकर सरकार ने वित्तीय मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है, ताकि अनावश्यक खर्चोंं पर विराम लगाकर इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे।
