रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज कर दिया है, इसके बाद अब प्रदेश के श्रमिकों को न्याय दिलाने की योजना पर मंथन शुरू हो चुका है। प्रदेश की भूपेश सरकार प्रदेश के 15 लाख श्रमिकों को बेहतर जिंदगी देने के लिए इस योजना पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को लेकर संकेत दे दिया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रदेश के लाखों मजदूरों की दूर्दशा को देखने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है, ताकि अब प्रदेश के मजदूरों को रोजी-रोटी के लिए पलायन ना करना पड़े। इस पलायनवादी संस्कार को प्रदेश के श्रमिक हमेशा के भूल जाएं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूपेश सरकार ने श्रमिक न्याय योजना के लिए कार्ययोजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि इससे पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को इसका फायदा मिलना है। इस योजना के तहत पहली किश्त का भुगतान सरकार ने कर भी दिया है। समर्थन मूल्य के तहत अंतर की राशि को भूपेश सरकार ने किसानों के खाते में चार किश्तों में डालने का ऐलान किया है, जिसकी शेष तीन किश्तें समय-समय पर किसानों को मिलेंगी।
