रायपुर। मध्यान भोजन रसोईया संघ के स्वैच्छिक वेतन कटौती के आग्रह पर लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 18 मई के अनुसार स्कूलों में कार्यरत मध्यान भोजन रसोईयों के वेतन से स्वैच्छिक 200 की कटौती का आदेश पारित हुआ था। यह कटौती कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए की जानी थी। आदेश जारी होने के बाद से मध्यान भोजन रसोइयों का एक वर्ग इससे असहमत और दूसरा वर्ग सहमत था। इस बढ़ते विवाद के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटौती पर सिरे से रोक लगा दी है।
इस संदर्भ में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि रसोईया संघ का एक धड़ा उनसे मिलने आया था और कटौती के खिलाफ था, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय के जिम्मेदार अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की एवं उचित निराकरण करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सचिवालय ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले का परीक्षण किया तथा तत्काल इस वेतन कटौती को बंद करने के निर्देश दिए। संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने इस विषय को लेकर 29 मई को ही आदेश जारी कर के मुख्यमंत्री राहत कोष में की जाने वाली 200 कटौती पर रोक लगा दी है। सरकार के इस संवेदनशील निर्णय के लिए आरपी सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
