रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एम.ए. इकबाल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार तथा छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने 2020-21 के लिये जो विद्युत दरों में वृद्धि न करके आम जनता गरीब, किसान, तथा स्टील उद्योग को चलाने वालो को तोहफा दिया है। बिजली की दरों के संबंध में नियामक आयोग ने जनसुनवाई करके जनता की बातें सुनी तथा बिजली की दरों का निर्धारण किया।
भूपेश सरकार ने वर्तमान के कोरोना वायरस के संक्रमण काल में आयी विपदा को देखते हुये सही मायने में जनता के प्रति अपनी हमदर्दी जताते हुये बिजली की दर में वृद्धि न करके पिछली दरों से ही इसे लागू करने का जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। इसकी कांग्रेस पार्टी प्रशंसा करती है और साथ में आम जनता को दिये जाने वाला ‘‘बिजली बिल हाफ योजना’’ के लाभ को आगे जारी रखा है। इससे प्रदेश की जनता बहुत खुश है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एम.ए. इकबाल ने विज्ञप्ति में आगे बताया कि प्रदेश में जो चेरिटेबल चल रहे है जहां कोरोना वायरस संक्रमित मरीजो का इलाज होता है तथा किसानों का संबंध सीधे राईस मिलों से होने के कारण उनको बिजली कम दर पर प्रदान की जायेगी। नियामक आयोग के अनुसार 0-100 यूनिट तक 3 रू. 40 पैसे की पिछली दर से बिलिंग की जायेगी। साथ ही देर से भुगतान किये जाने पर अधिभार की राशि 1.5 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत किया गया है जिससे सरकार पर लगभग करोड़ो रू. का वित्तीय भार आयेगा, वहीं स्टील उद्योग के बिलिंग पर जो उद्योग लगातार अधिक बिजली की खपत करते है उनके लोड फेक्टर पर 8 प्रतिशत कम करके छूट दी गयी है। इससे उद्योगों में काम करने वाले गरीब मजदूरों के सिर पर जो छटनी का खतरा मंडरा रहा था वह दूर होगा। साथ ही उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय में औसत 14 पैसे का लाभ दिया गया।
