रायपुर। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डी.एम.एफ. मद से जिलांे में मोहल्ला एवं हाट बाजार क्लीनिक, शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, सिंचाई रकबा बढ़ाने, मुख्य मंत्री वार्ड कार्यालय सुपोषण और छात्रावासों के जरूरी कार्यो जैसे जनोन्मुखी कार्यो को प्राथमिकता से कराया जाए। मुख्य सचिवों ने जिलों के प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभार के जिलों में जाकर जिला खनिज संस्थान न्यास मद से स्वीकृत कार्यो की निगरानी करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव (वित्त) अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, मौजूद थे।
डी.एम.एफ. की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला खनिज न्यास के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं प्रभावित व्यक्तियों के चिन्हांकन पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक स्वीकृत कार्यो की जिलेवार समीक्षा की गई। खनन से प्रभावित क्षेत्रों के गांवों में ग्राम सभा के सदस्यों की नियुक्ति, जिलों में पांच वर्षीय विजन प्लान और वार्षिक कार्ययोजना पर अब तक की गई कार्यवाही के संबंध मेें जानकारी दी गई। बैठक में डी.एम.एफ. से संपादित किए गए कार्यो के सोशल आडिट करने, विभागों के प्रस्तावों पर कार्यवाही तथा न्यास मद से स्वीकृत कार्यो में प्रशासकीय विभागों के नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश में नवगठित जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार न्यास के गठन, डी.एम.एफ. मद संरचना प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और डी.एम.एफ. निधि के अंशदान निर्धारण के कार्यो पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बैठक में डी.एम.एफ. पोर्टल की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि डी.एम.एफ. से सबसे पहले शासन के उच्च प्राथमिकता के कार्य पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, वृद्धि और निःशक्त कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, जनकल्याणकारी योजना और सत्त जीविकोपार्जन के कार्यो को 60 प्रतिशत और अन्य प्राथमिकता के कामों में भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे कार्य स्वीकृत किए जाएं।
बैठक में सचिव खनिज विभाग और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास के व्यवस्थापक अन्बलगन पी. ने बताया कि अप्रैल 2020 तक राज्य में डी.एम. एफ. के अंतर्गत कुल 38 हजार 440 कार्यो के लिए 5 हजार 183 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 23 हजार 802 कार्य पूर्ण कर लिए गए है। शेष कार्य प्रगति पर है। बैठक में आदिवासी विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, नगरीय विकास विभाग की सचिव सुश्री अलरमेल मंगई डी. सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, महिला बाल विकास विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
