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VIDEO BREAKING : लोडिंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली… भेंट ना चढ़ाने वालों को नहीं मिलता लोडिंग

Desk
Last updated: 2020/06/23 at 8:44 AM
Desk
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3 Min Read
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कोरिया/चिरमिरी से अफसर अली की रिपोर्ट

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कोयला लोडिंग में होने वाली अवैध वसूली को लेकर चिरिमिरी रोड सेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। मोटर मालिकांे का आरोप है कि काॅलरी के अधिकारियों से लेकर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को मैनेज करने के नाम पर प्रतिदिन एक मोटी रकम अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक दीपक पटेल ने उपरोक्त मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। गौर करने वाली बात है कि अवैध वसूली को लेकर चिरिमिरी रोड सेल हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है।

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ताजा मामले में वाहन मालिक अमित कुमार जायसवाल और सतीश सिंह ने बताया कि वर्तमान में लोडिंग करने, काॅलरी के अधिकारी, प्रशासन व जनप्रतिनिधयों को मैनेज करने के नाम पर प्रति ट्रक 3000 से लेकर 3500 तक कि वसूली की जा रही है। यह राशि किन लोगों को दी जा रही है, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया जाता। इस बात की पुष्टि करते हुए ट्रक ड्राइवर सेज मिराजुद्दीन ने बताया कि हर बार उनसे कोयला लोडिंग के लिए प्रति ट्रक 3000 से 3500 तक की राशि वसूली जाती है। यह राशि ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से वसूल की जाती है। यदि वे इस राशि को देने से इनकार करते है तो उन्हें टोकन नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी गाड़ी लोड नही हो पाती।

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https://www.youtube.com/watch?v=Htqj7VlVq9Y

उपरोक्त मामले में चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, भूतपूर्व सर्वश्रेष्ठ विधायक दीपक पटेल ने कहा कि चिरिमिरी रोड सेल शुरू से ही भ्रष्टाचार का अड्डा है। पहले यहां काॅलरी के अधिकारियों, प्रशासन व जनप्रतिनिधयों को मैनेज करने के नाम पर प्रति टन 10 रुपए वसूल किया जाता था, जो अब बढ़कर प्रति टन 65 रुपए हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले की विस्तार से शिकायत की है तथा इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

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https://www.youtube.com/watch?v=ryDnpsNYqYE

चैंकाने वाली बात है कि इस पूरे मामले पर चिरिमिरी कालरी के उपक्षेत्रीय प्रबंधक व पुलिस का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर अब प्रधानमंत्री का रूख क्या होता है।

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