दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राजधानी के लिए आज इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किया। इस नई नीति का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और शहर में रोजगार उत्पन्न करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह इस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। इसके लिए 2 व्हीलर पर ₹30,000, कारों पर 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर 30,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को इस स्कीम से दी बड़ी राहत
— grandnews.in (@grandnewsindia) August 7, 2020
इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य
● 2024 तक 25% ई-वाहन करने का लक्ष्य
● दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
● कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी
● ऑटो-रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
● मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
● ई-रिक्शा पर 30,000 तक की सब्सिडी
● ई-वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट
● 200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन
● स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
● ई-वाहनों की खरीद पर कम ब्याज ऋण
● ई-बसें
● दिल्ली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 35,000 ई-वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
