Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रवासी मजदूरों की मौत की जानकारी नहीं होने पर… केंद्र सरकार पर साधा निशाना… कही ये बात…
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsछत्तीसगढ़रायपुर

संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रवासी मजदूरों की मौत की जानकारी नहीं होने पर… केंद्र सरकार पर साधा निशाना… कही ये बात…

GrandNews
Last updated: 2020/09/16 at 7:09 PM
GrandNews
Share
5 Min Read
SHARE

रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई थी। जबकि लॉकडाउन के बीच आये दिन मजदूरों की मौत को लेकर पूरे देश में मोदी सरकार की असंवेदनशीलता सबके सामने जगजाहिर था। विकास उपाध्याय ने दावे के साथ कहा कि 24 मार्च से 4 जुलाई के बीच 971 मजदूरों की जानें गई और उनके पास प्रतिदिन के मौत के आँकड़े मौजूद है। मोदी सरकार घोषणा करे कि मृत मजदूरों को समुचित मुआवजा दिया जाएगा तो वे 971 की पूरी सूची विस्तृत विवरण के साथ जारी कर देंगे।

विकास उपाध्याय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है जिसमें विपक्ष ने लिखित रूप में श्रम मंत्रालय से पाँच सवाल पूछे थे। उसी में एक सवाल था, लॉकडाउन के दौरान क्या हजारों मजदूरों की मौत हुई थी। अगर ऐसा है तो इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।ष् इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने संसद में अपने जवाब में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है। ऐसा जवाब मोदी सरकार का बहुत ही गैर जिम्मेदराना और मजदूरों को कीड़ा मकौड़ा समझने वाली मानसिकता को दर्शाता है, जिस सरकार को अपने ही देश में अपनी स्वयं की गलती की वजह से बगैर पूर्व तैयारी के लगाई गई लॉकडाउन के चलते निर्मित हुई परिस्थितियों में मजदूरों की मौत हुई उसी का ही आँकड़ा नहीं है।

- Advertisement -
Ad image

- Advertisement -

विकास उपाध्याय ने आगे बताया सरकार से जब ये पूछा गया कि कितने मजदूरों को मुआवजा दिया गया हैएतो मंत्री का कहना था कि जब लॉकडाउन के दौरान मरने वाले मज़दूरों के बारे में कोई डेटा ही मौजूद नहीं है तो फिर मुआवजा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। विकास ने कहा इस जवाब से साफ जाहिर है कि मजदूरों से मोदी सरकार पूरी तरह से पल्ला झाड़ना चाहती है। इतना ही नहीं मोदी सरकार के पास लॉकडाउन के कारण जाने वाली नौकरियों के बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। विकास उपाध्याय ने कहा जिन नव जवानों ने रोजगार के उम्मीद में मोदी सरकार को कुर्सी में बिठाता आज वही मोदी सरकार इन नव जवानों से आँखे चुरा रही है।

- Advertisement -

विकास उपाध्याय ने याद दिलाया कि जब 24-25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया, तब भी हमारे नेता राहुल गांधी लॉकडाउन के तौर.तरीक़ों पर सवाल उठाते रहे, पर मोदी सरकार इसे नजरअंदाज करते रही, जिसका नतीजा आज सब के सामने है। सरकार ने पहले कोरोना से लड़ने के लिए डिजास्टर एक्ट का सहारा लिया और फिर बाद में एपीडेमिक एक्ट लगाया, जो बहुत ही पुराना था। वो एक्ट नए दौर के लिए बना ही नहीं हैए बावजूद मोदी सरकार इसके सहारे नैया पार करने की सोची नतीजन आज प्रतिदिन 90 हजार से भी ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। उन्होंने कहा 24 मार्च से 4 जुलाई तक 971 मजदूरों की मौतें हुईं। जिसमे 216 लोग भूख से, 209 लोग अपने घरों को जाते हुए रास्ते में दुर्घटनावश, 23 मजदूर रेल हादसे से, 33 थकान की वजह से, 80 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में और 133 लोगों ने आत्महत्या की तो 277 मजदूरों की अन्य कारणों से मौंतें हुईं। वहीं इस बीच 12 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी जिसके चलते ये पूरी तरह से बेरोजगार हो गए।

विकास उपाध्याय ने चर्चा में कहा कि वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस मसले को लेकर भी चर्चा करेंगे कि कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से पूरे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की लोग भी प्रभावित हुए हैं इसलिए छत्तीसगढ़ में नया कानून बनाया जाए कि प्रदेश में जितने भी सरकारी नौकरियां निर्मित होंगी विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय व स्कूलों तक, कलेक्ट्रेट से लेकर मंत्रालय तक सभी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित हो, देश के अन्य राज्य के युवाओं को इसमें शामिल न किया जाए। इससे स्थानीय बेरोजगारी को समाप्त करने व आत्मनिर्भर बनने प्रदेश व यहाँ के युवाओं को बल मिलेगा।

TAGGED: GRAND NEWS, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article मुख्यमंत्री ने किया “जीतो” कोविड सेन्टर का शुभारंभ… अन्य जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुए शामिल…
Next Article एनएसयूआई के कार्यकर्ता पढ़ायेंगे प्रायमरी स्कूल के विद्यार्थीयों को – आकाश शर्मा
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS : CM विष्णु देव साय और मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर 2.0 शुरू, आईआईएम रायपुर में दो दिवसीय शिविर का आयोजन
CG NEWS : CM विष्णु देव साय और मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर 2.0 शुरू, आईआईएम रायपुर में दो दिवसीय शिविर का आयोजन
छत्तीसगढ़ June 8, 2025
CG ACCIDENT : नशे में धुत कार चालक ने 4 युवकों को कुचला, एक की मौत, देखें खौफनाक वीडियो
CG ACCIDENT : नशे में धुत कार चालक ने 4 युवकों को कुचला, एक की मौत, देखें खौफनाक वीडियो
छत्तीसगढ़ बिलासपुर June 8, 2025
CG : बिलासपुर निगम की बड़ी कार्रवाई, शनिचरी रपटा क्षेत्र में ढहाए गए 40 से ज्यादा अवैध शेड
CG : बिलासपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, शनिचरी रपटा क्षेत्र में ढहाए गए 40 से ज्यादा अवैध शेड
छत्तीसगढ़ बिलासपुर June 8, 2025
फिट इंडिया पहल के तहत गरियाबंद पुलिस ने लगाई 10 किमी की दौड़, विजेता जवान हुए सम्मानित
Grand News June 8, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?