रायपुर। किसान न्याय योजना के तहत किसानों को तीसरे किश्त की भुगतान के लिए सरकार को एक बार फिर कर्ज लेना पड़ रहा है। इस कर्ज की वजह से सरकार की फिक्स डिपाॅजिट को आरबीआई आज नीलाम करेगी। इससे मिलने वाली राशि किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम बघेल घोषणा कर चुके हैं कि सरकार राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक नवंबर को किसानों को तीसरी किश्त का भुगतान करेगी।
सरकार अब तक किसानों को दो किस्त का भुगतान कर चुकी है। पिछली किस्त का भुगतान 20 अगस्त को किया गया था। इसके लिए सरकार ने 1300 करोड़ कर्ज लिया था। इस वित्तीय वर्ष का वह पहला कर्ज था। अब दूसरी बार में सरकार फिक्स डिपॉजिट की राशि नीलाम कर एक हजार करोड़ कर्ज लेने जा रही है। इस बार भी किसानों को करीब 1300 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद एक किस्त की राशि और बच जाएगी।
राज्य पर अब तक सरकारों ने जो कर्ज लिया है, वह राज्य के बजट के आधे से अधिक की ओर बढ़ने लगा है। राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपए का है, जबकि भाजपा और कांग्रेस सरकार मिलाकर कर्ज 51 हजार करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तत्कालीन सरकार ने 2014-15 से जनवरी 2018 तक रिजर्व बैंक से 18350 करोड़ का कर्ज लिया था। 2014 में 4 किस्तों में 2200, 2015 में 6 किस्तों में 5000, 2016 में 3 किस्तों में 1850 करोड़, 2017 में 5 किस्तों में 7200 करोड़ लिए थे। 2018 में करीब 2200 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया गया है। दिसबर-18 से मार्च-19 तक दोनों ही सरकारें कुल 11 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी हैं। इसके बाद इस वित्तीय वर्ष में 1300 और 1000 करोड़ रुपए का कर्ज भी जुड़ गया है।
तीन हजार करोड़ केंद्र के पास
बता दें कि राज्य सरकार को केंद्र से जीएसटी के अंतर्गत करीब तीन हजार करोड़ रुपए मिलने थे। चार महीने होने के बाद भी केंद्र ने यह राशि नहीं दी है। इसके विपरीत पिछले दो महीने में राज्य ने रिकॉर्ड 3800 करोड़ जीएसटी वसूल किए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है।
