रायपुर। भूपेश सरकार के वरिष्ठ और संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चैाबे ने कहा कि जोगी परिवार की जाति का मामला कोई नया नहीं है। बीते 30 सालों से यह प्रकरण चला आ रहा है। उसी के आधार पर ऋचा का भी जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया है, लिहाजा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मामला सक्षम अधिकारियों के पास है और न्यायालय में पहले से ही मामला चल रहा है। वक्त आएगा तो न्यायालय से सारी बातों का फैसला हो जाएगा। वहीं उन्होंने मरवाही उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों पर भी बयान दिया है। कृषि मंत्री के मुताबिक भाजपा अभी तक ए या बी टीम से कौन लड़ेगा यह फैसला नहीं कर पाई है।
उन्होंने आगे कहा कि मरवाही कांग्रेस की परंपरागत सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। अमित जोगी के चुनाव लड़ने से रोकने के आरोप पर कहा कि लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने से कौन रोकेगा। प्रजातंत्र है.. चुनाव में किसी को रोकने की बात नहीं है, जिसकी जनता के बीच पैठ होगी वह चुनाव लड़ेगा और जीतेगा।
कृषिमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर भी पलटवार किया है। किसानों को न्याय योजना की तीसरी किश्त देने 1 हजार करोड़ के कर्ज की बात कही थी। कहा-पहले भी कर्ज लिया जाता था लेकिन रायपुर का फ्लाई और स्काई वॉक बनाया जाता था। उस सरकार का 40 हजार करोड़ का कर्ज अभी भी कायम है। केंद्र सरकार हमारा कितना सपोर्ट कर रही है। प्रदेश की जनता देख रही है। ना हमारा ळैज् का हिस्सा दे रहे हैं। ना हमारा माइनिंग का शेष मिल रहा है। ना हमारा रोजगार गारंटी का पूरा हिस्सा मिल रहा है। हमको अपने किसानों की धान खरीदी करना है। हमको अपने गरीबों को चावल देने कार्यक्रम लगातार चलाना है। लगातार छग के कार्यक्रमों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सीएम की मंशा है कि हमें किसी भी हालत में किसानों का धान खरीदना है। उन्हें 25 सौ रूपए समर्थन मूल्य देना है, इसलिए कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है।
चैबे ने नक्सल मामलों में राज्यपाल के गृहमंत्री को लिखे पत्र पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल हमारे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। समय पर वे मंत्रियों और अधिकारियों से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी लेते हैं। महामहिम नक्सल समस्या पर कोई सुझाव देना चाहती हैं। गृह मंत्री जी को कोई पत्र लिखा है तो गृह मंत्रालय गंभीरता से इस पत्र को लेगा। महामहिम को सारे कार्यों से अवगत कराया जाएगा।
