नयी दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. मोदी सरकार ने उन्हें एक नायाब तोहफा दिया है और वह यह कि फिलहाल वे 2022 तक जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों की वादियों में सैर-सपाटा खूब कर सकते हैं. उन्हें यह सुविधा कर्मचारी यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) के तहत दी जाएगी. इस बात की जानकारी गुरुवार को केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी.
मीडिया की खबरों के अनुसार, सरकार के कर्मचारी यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) के तहत दो और साल तक जम्मू-कश्मरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर राज्यों में घमूने जा सकेंगे. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस सुविधा की अवधि 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दी है. कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी जब एलटीसी का लाभ लेंगे, तो उन्हें वेतन के साथ अवकाश के साथ-साथ आने-जाने के किराये का भुगतान किया जाएगा.
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी अपने गृह नगर जाने के बदले में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख और अंडमान निकोबार जाने के लिए एलटीसी का फायदा ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा गैर-पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उक्त स्थानों पर जाने के लिए उपलब्ध होगी. सिंह ने बताया कि कर्मचारी अब इन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए निजी एयरलाइन से भी जा सकेंगे.
बयान में बताया गया कि केंद्रीय लोक सेवा (एलटीसी) नियम 1988 में ढील देते हुए सरकारी कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार की यात्रा करने के लिए हवाई मार्ग से जाने की अनुमति को 25 सितंबर 2022 तक दो साल के लिए बढ़ाया जा रहा है.
