रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस ने वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित सरकार के वरिष्ठ मंत्री मंचासीन हैं। प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस मुख्यालयों सहित ब्लाॅक कांग्रेस मुख्यालयों में इसे एक साथ आयोजित किया गया है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया काला कानून दरअसल, आडानी और अंबानी के दफ्तर में बैठकर बनाया गया है। इस बिल में उद्योगपतियों के हित को साधने का काम किया गया है, तो देश के किसानों को मुसीबत में डालने की योजना तैयार की गई है। पुनिया ने कहा कि देश को धोखे में रखकर यह बिल पारित कराया गया है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ऐसे कानून को हम नहीं मानते, जिसमें किसानों के हित को नकार दिया गया है। देश और प्रदेश में औद्योगिक विकास जरूरी है, पर अन्नदाताओं की बलि देने वाले काले कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार का यह कानून किसानों को बंधवा मजदूर बना देगा।
प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चैबे ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कानून से देश और प्रदेश के किसानों का नुकसान तय है। उन्होंने कहा कि इस कानून को प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा और किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार नया कानून लेकर आएगी, इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।