नई दिल्ली। सरकार की ओर से जल्द ही मीडिया निकायों को एक सौगात मिल सकती है। सरकार ने कहा कि निकट भविष्य में वह डिजिटल समसामयिक विषयक एवं समाचार मीडिया निकायों के संवाददाताओं, छायाकारों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। साथ ही केंद्र ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने एवं सरकार के साथ संवाद के लिए स्वय-नियमन संस्थाओं का गठन करने की भी अपील की।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से मिली जानकरी के मुताबिक ये कदम उद्योग संवर्धन एवं अंदरूनी व्यापार विभाग के प्रेस नोट के अनुरूप सरकार के निर्णय की दिशा में उठाया गया है। बता दें कि सरकार ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से समसामयिक विषयों एवं खबरों के अपलोडिंगध्स्ट्रीमिंग के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग से 26 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी।
आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदारी
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल पारंपरिक मीडिया, प्रिंट एवं टीवी को जो लाभ प्राप्त हैं, भविष्य में उन्हें उन निकायों को देने पर वह विचार करेगा जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी समसामयिक विषयों एवं खबरों के अपलोडिंगध्स्ट्रीमिंग में लगे हैं।
जारी बयान के मुताबिक ऐसे मीडिया जो सुविधाएं देने पर वह गौर करेगी , उनमें उसके संवाददाताओं , छायाकारों, वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता, आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार समेत पहुंच आदि शामिल हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को सीजीएचएस लाभ, रियाायती रेल किराया आदि भी मिलने लगेगा।
