बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट को 3 – सी कैटेगरी में किए जाने के लिए किया जा रहा सिविल वर्क 85 से 90 फ़ीसदी पूरा हो चुका है. अक्टूबर के अंत तक बाकी का कार्य भी पूरा हो जाएगा ।
DGCA नवंबर के पहले हफ्ते में आकर स्थल का अवलोकन कर लाइसेंस देने की कार्यवाही कर सकती है. यह जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3 – सी कैटेगरी दिए जाने को लेकर चल रही सुनवाई में दी है.
वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि महाधिवक्ता की ओर से माननीय न्यायाधीश को बताया गया है कि राज्य सरकार ने 3 सी से 4 सी कैटेगरी के लिए भी 5 अक्टूबर को डीजीसीए को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भेजा जा चुका है।
बहस के दौरान बताया गया कि 3 सी कैटेगरी एयरपोर्ट के लिए सेना को दी गई 78.22 एकड़ जमीन वापस ले ली गई है. इसके बाद और 4 कैटेगरी के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए सेना के पास अतिरिक्त 100 एकड़ जमीन के लिए भी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए इसके अलावा न्यायालय को जानकारी दी गई कि पिछली सुनवाई में रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि न्यायालय में चल रही जनहित याचिका और उनके फैसलों को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है. इस पर न्यायालय ने भारत सरकार को देश ए एस जी को जानकारी देने को कहा है.
