नई दिल्ली, । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सीबीआईसी ने शनिवार को बताया कि उसने सालाना रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पुनर्विचार निवेदन (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीबीआईसी ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी।
It has been decided to extend the due date for filing Annual Return (FORM GSTR-9/GSTR-9A) and Reconciliation Statement (FORM GSTR-9C) for Financial Year 2018-19 from 31st October 2020 to 31st December 2020: Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिनके लिए नियत तारीख (उक्त अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार 31 जुलाई, 2020 थी] को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।’
The due date for furnishing of Income Tax Returns for the other taxpayers [for whom the due date (i.e. before the extension by the said notification) as per the Act was 31 July, 2020] has been extended to 31 December 2020: Central Board of Direct Taxes (CBDT)
Date for furnishing audit reports incl tax audit report & report in respect of international/specified domestic transaction extended to 31 Dec 2020. Date for payment of self-assessment tax for those with self-assessment tax liability of upto Rs.1 lakh extended to 31 Jan 2021:CBDT
सीबीडीटी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, ‘उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि (उनके साझेदारों सहित), जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है [जिनके लिए नियत तारीख (नई अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) आयकर अधिनियम के अनुसार, 31 अक्टूबर 2020 है] को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 की जाती है।’
सीबीडीटी ने एक और ट्वीट कर कहा, ‘टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट सहित ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। एक लाख रुपये तक की सेल्फ असेसमेंट टैक्स देयता वालों के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की तारीख को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है
