रायपुर। विधानसभा के विशेष सत्र को जिस उद्देश्य के चलते बुलाया गया है, संसदीय मंत्री रविन्द्र चौबे ने उसकी नींव रख दी है। संसदीय मंत्री चौबे ने जैसे ही कृषि उपज मंत्री संशोधन विधेयक पटल पर रखा, विपक्षी दल भाजपा के नेताओं ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने न्याय योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सदन में कहा कि 9 माह में बच्चे का जन्म हो जाता है, पर सरकार योजना के तहत किसानों को भुगतान नहीं कर पाई है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पटल पर रख दिया है, जिसे पारित कराया जाएगा। इस पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सदन में देखने को मिली। पहले काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित किया।
सदन की कार्रवाई पुनः शुरू होते ही विपक्षी दल ने फिर से हंगामा शुरू कर दियां भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा नहीं दे सकी है। 9 महीने में तो एक बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन सरकार किसानों को उनका पूरा पैसा तक नहीं दे सकी है।
राज्य के नए कृषि कानून पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज तक किसान अपने धान को खेत से सीधा सोसाइटी ले जाता था। आप 2500 रुपए प्रति क्विंटल की बात कर रहे है। ये तो सोचिए कि 1 हजार रुपए उसके रख रखाव में खर्च हो जाता है। आज अगर आप 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की गारंटी देते है और कानून बनाते हैं तो हमारा पूरा समर्थन है।
