रायपुर। प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालकों की देखरेख और उनके संरक्षण के लिए शासन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की अधिकृत सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिलेवार यह व्यवस्था की गई है, ताकि किशोरों की देखरेख और उनके संरक्षण में सुविधा हो सके। फिलहाल 20 जिलों के लिए अधिकृत सामाजिक कार्यकताओं की सूची का प्रकाशन किया गया है।
