हरियाणा सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को नि:शुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। मगर ये टैबलेट बारहवीं कक्षा के बाद वापस स्कूल को सौंपना होगा। डिजिटल शिक्षा के मद्देनजर छात्रों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है।
सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा आठवीं से बारहवीं के सभी वर्गों जैसे सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्गों के लड़के व लड़कियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टैबलेट देने का प्रस्ताव हरियाणा सरकार के पास विचाराधीन है।
पुस्तकालय की तर्ज पर इस योजना में यह टैबलेट विभाग की संपत्ति होगी, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा और बारहवीं पास करने पर विद्यार्थियों को यह टैबलेट स्कूल को वापस लौटाना होगा।
इसमें प्री-लोडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटल पुस्तकों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री भी रहेगी, जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार होगी तथा कक्षावार होगी। इससे न केवल विद्यार्थियों को घर बैठे ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी बल्कि अब वे ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकेंगे।
