उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय को आदेश दिया कि वह ‘रोशनी कानून’ को निरस्त करने के उसके फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर 21 दिसंबर को सुनवाई करे। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के आश्वासन को माना कि शीर्ष अदालत का रुख करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
Supreme Court posts for January 2021 the hearing on appeals filed by a number of Roshni Act beneficiaries who claim they are authorised occupants and leaseholders of Nazool land in Jammu and Kashmir pic.twitter.com/6dA4qACELs
— ANI (@ANI) December 10, 2020
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसके समक्ष लंबित याचिकाओं से रोशनी कानून को निरस्त करने के खिलाफ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं अब इस मामले पर शीर्ष अदालत में जनवरी 2021 को सुनवाई होगी। रोशनी अधिनियमों के लाभार्थियों ने याचिका में दावा किया है कि वे जम्मू-कश्मीर में नाजूल भूमि के अधिकृत निवासी और पट्टाधारक हैं।
