रायपुर। राजस्व पटवारी संघ ने 15 दिनों से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया है। राजस्व पटवारी मंगलवार से काम पर पर लौट आएंगे। सरकार उनकी सात मांगों को मानने पर सहमत हो गई है। लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनके मुख्यालयों पर निवास की बाध्यता खत्म नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि पटवारियों को उनको आवंटित मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से रहना ही होगा।
राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी कुमार वर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और राजस्व सचिव रीता शांडिल्य से चर्चा के बाद उनकी सात मांगों को पूरा करने पर सहमति बन गई है। दो मांगों को मानने से सरकार ने इन्कार कर दिया है। इसमें मुख्यालय पर निवास की बाध्यता को खत्म करने और नक्सली क्षेत्र में तैनात पटवारियों को नक्सल रिस्क भत्ता देने की मांग शामिल थे।
वर्मा ने बताया, सरकार से वार्ता के बाद उन्होंने सोमवार को रायपुर में संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। उसमें हड़ताल को खत्म कर काम पर लौटने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के आश्वासन पर भरोसा कर वे लोग हड़ताल खत्म कर रहे हैं। राजस्व पटवारी मंगलवार से काम पर लौट आएंगे। राजस्व पटवारी संघ 14 दिसम्बर से हड़ताल पर था।
इन मांगों पर सरकार सहमत
- राजस्व सॉफ्टवेयर भुइयां की समस्या दूर करना।
- वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति।
- बिना विभागीय जांच के एफआईआर पर रोक।
- फिक्स टीए।
- स्टेशनरी भत्ता।
- अतिरिक्त हल्के के प्रभार का भत्ता।
- वेतन विसंगति दूर करने का मामला।
