रकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने किसान संगठन के साथ बैठक की इस बैठक में किसानों ने कहा कि धान खरीदी में उत्पन्न हो रही स्थिति के अनुसार धान खरीदी की तारीख बढ़ानी चाहिए
सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्रियों ने इस पर हामी भारी। इस बैठक में किसानों ने कहा कि हम सरकार के साथ है। FCI में चावल जमा करने की अनुमति और बारदाने की कमी को दूर करने के लिए जरुरत पड़ा तो वो सरकार के साथ दिल्ली भी जाएंगे।
इधर सरकार और किसान संगठन के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में सीएम बघेल ने पीएम मोदी से कहा कि केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त न होने से वर्तमान में खरीदी केन्द्रों पर धान का उठाव न होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे धान के निराकरण में विलंब होगा जिससे भंडारित धान का क्षतिग्रस्त होना संभावित है।धान खरीदी प्रभावित होने से राज्य के पंजीकृत 21.52. लाख किसानों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करने के संबंध में आश्वासन दिया है।
बैठक के बाद मंत्री चौबे ने क्या कहा –
प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की कोई चूक नहीं हुई है, हमारा कमिटमेंट है कि हमने अपने घोषणापत्र में जो वायदे किए थे उसे पूरा कर रहे है, केंद्र सरकार को सपोर्ट करना चाहिए किसानों की मदद करनी चाहिए। चौबे ने कहा कि बैठक में चर्चा के दौरान किसान संगठनों से सुझाव लिए गए, किसान केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए भी तैयार हैं, अपने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक बात पहंचाने के लिए भी तैयार है, राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए भी तैयार हैं, और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जाकर अपनी बात कहने के लिए तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे है, किसानों के पक्ष में अपनी बात कर रहे हैं, उन्होंने लगातार प्रयास किया। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है तो हमें तो उम्मीद करना ही चाहिए कि मुख्यमंत्री के आग्रह को देश के प्रधानमंत्री जल्दी स्वीकार करेंगे।
संगठन की ओर से क्या आया जवाब?
किसान संगठन के सदस्य धर्मेंद्र कुमार साह ने बैठक के बाद कहा कि आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी कैबिनेट के पांच मंत्री और हम सब किसान संगठन प्रदेश भर से शामिल हुए थेाराष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से प्रदेश स्तर में व्यापक रूप से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे।प्रदेश में भाजपा सांसदों के निवास का घेराव करेंगाजो किसान संगठन है हमारे प्रतिनिधि के रुप में केंद्र सरकार को मांगों से अवगत कराएंगे, उससे अगर बात नहीं बनती है तो हम भी पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में हड़ताल करेंगे। वहीं मधुसूदन यादव ने कहा कि अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा, अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो राज्य से लेकर केंद्र तक हर व्यापक स्थिति में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।
