रायपुर। दिनांक 26/12/2021 से प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 146 ब्लाक मुख्यालय में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर काम बंद ,कलम बंद ,अनिश्चितकालीन हडताल में जाने से ग्राम पंचायतों मे ताला लगा हुआ है।जिससे शासन की महत्वपूर्ण योजना सुराजी गांव योजना व गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी एवं मनरेगा संबधित शासन की समस्त योजना प्रभावित हो रही है।
ग्राम पंचायत सचिव की 29 विभाग की योजनाओं का संचालन करता है जिसके माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजना गांव की अंतिम व्यक्ति तक पहुचती है ।सचिव एवं रोजगार सहायक शासन की प्रमुख धुरी है,जिसके माध्यम से योजना सफलता प्राप्त करती है ।उसी कड़ी की उपेक्षा से पंचायत सचिवो एवं रोजगार सहायको में आक्रोश है।पंचायत सचिव की प्रांतीय सचिव लकेश यादव ने प्रेस विज्ञपति के माध्यम से जानकारी दी है कि हड़ताल से केंद्र एवं राज्य की प्रमुख योजनाओं सहित सुराजी गांव योजना, आवास योजना,पेंशन भुगतान,मनरेगा,पेयजल ,जन्म मृत्यू पंजीयन,राशनकार्ड सहित 29 विभागो के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है।कोविड 19 के दौरान सचिवों द्वारा किये गए कार्य को ध्यान में रखते हुए सचिवों की मांग एवं रोजगार सहायक की मांग को शीघ्र पूर्ण करने की मांग राज्य शासन से की है ।
प्रमुख मांग:-
1.पंचायत सचिवों को 2 वर्ष पश्चात शासकीयकरण किया जावे।
2.ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण कर नियमित किया जाय ।
3.नगर पंचायत और नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों को उक्त निकाय में शामिल किया जाय।
4.पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर रोजगार सहायकों को शत प्रतिशत नियुक्त किया जावे।
लकेश यादव – प्रांतीय सचिव छ.ग.प्रदेश पंचायत सचिव संगठन
