भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध कामों की वजह से विवादित छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने काले कारनामे को दबाने के लिए नया तरीका इजाद कर लिया है। बोर्ड ने अपनी कमाई और खर्चों का ऑडिट कराने के लिए ऑडिट एजेंसी ही बदल दी है। पहले सीएजी से ऑडिट कराया जाता था, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में कई बड़ी-बड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद बोर्ड ने लोकल ऑडिट एजेंसी से ऑडिट कराने का फैसला किया है।
हाउसिंग बोर्ड ने भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से ऑडिट कराने से ही तौबा कर लिया है। करीब 1 महीने पहले हाउसिंग बोर्ड बैठक में बाकायदा सर्वसम्मति से इस फैसले को पारित भी कर दिया गया। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष इस फैसले से अनजान ही हैं, लेकिन ध्यान दिलाने पर वो इसका ठीकरा पहले के बीजेपी कार्यकाल पर फोड़ते हैं।
सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में अब तक हाउसिंग बोर्ड की कई आर्थिक अनियमितताएं उजागर हो चुकी हैं। इनमें सबसे चर्चित मामला एक ही लैपटॉप से सरकारी टेंडर जारी होने और उसी लैपटॉप से ठेकेदार के टेंडर भरने का रहा है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ एक अधिकारी के करीबी को अरबों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। सीएजी के इस खुलासे के बाद हाउसिंग बोर्ड की जरबदस्त किरकिरी हुई, लेकिन अब सीएजी से ऑडिट ना कराने का फैसला लेकर हाउसिंग बोर्ड ने ऐसे तमाम सवालों को ही खत्म करने का फैसला कर लिया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि बोर्ड में भ्रष्टाचार करने वालों की कोई जगह नहीं है। अगर जरूरत दिखी तो फिर सीएजी के जरिए ऑडिट सिस्टम को भी बहाल कर सकते हैं। बहरहाल, सवाल के जवाब तो दूर हाउसिंग बोर्ड पर कई और सवाल ही खड़े हो गए हैं। ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि बोर्ड के जिम्मेदार दामन पर लगे दाग को धोने की कोशिश करें, ना कि उसे छुपाने की।
