केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में थ्री व 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 22 जनवरी तक रोक रहेगी। गांदरबल व उधमपुर को छोड़कर अन्य जिलों में 2जी सेवा ही बहाल रहेगी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 2जी सेवा ही बहाल रहेगी।
सरकार ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक गांदरबल और उधमपुर जिलों में हाई स्पीड मोबाइल डेटा की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जबकि अन्य जिलों में यह गति केवल 2जी तक ही सीमित रहेगी। अंदेशा है कि युवाओं को गुमराह करने के लिए कुछ संगठन डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं इसलिए 3जी, 4जी मोबाइल इंटरनेट की उपलब्धता पर प्रतिबंध पूर्ववत जारी रखा जाए।
आपको बता दें कि घाटी में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर बीते शनिवार जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के सदस्यों ने शहर के न्यू प्लाट क्षेत्र में केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा तत्काल बहाल करने की मांग करते हुए कहा था कि मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं से 4जी इंटरनेट का शुल्क वसूल रही हैं लेकिन 2जी सेवा ही दी जा रही है। इससे जम्मू-कश्मीर के उपभोक्ताओं के साथ दोहरी ठगी हो रही है।
जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल की अगुआई में मूवमेंट सदस्यों व क्षेत्रीय लोगों ने हाथों में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। डिम्पल ने कहा कि हर परिवार के लिए महंगा फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लेना संभव नहीं। 4जी सेवा बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई विशेष समिति सुरक्षा और अन्य आवश्यक एजेंसियों के साथ विमर्श के बाद यह मानती रही है कि टूजी सेवा से कोविड से निपटने और बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पहुंच रही। इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यह प्रतिबंध आवश्यक है।
