रायपुर। बीते 47 दिनों तक चले कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। इस फैसले के मुताबिक फिलहाल कृषि कानून देश में लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है, जो इन कानूनों के अलावा केंद्र सरकार और किसानों की बातों को सुनेगी, समझेगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपेगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ0 रमन सिंह और वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने इस फैसले को बेहतर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और भाजपा के नेता इस कानून की बेहतरी को समझाने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन किसानों को कुछ लोगों ने बरगला दिया है, जिसकी वजह से वे इसकी बेहतरी को नहीं समझ पाए। इस फैसले के बाद अब किसानों को कमेटी बेहतर तरीके से समझा पाएगी, जिसके बाद किसानों को इन कानूनों के पीछे का लाभ समझ आ जाएगा।
वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिरोधार्य है और बेहतर फैसला है। अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री की बातों को दोहराते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों को समझाना मुश्किल हो गया था। अब बात जब कमेटी के माध्यम से होगी, तो शांति व्यवस्था के बीच तमाम बातों को रखा जाएगा, इससे समझाने में आसानी होगी और किसान अपनी बेहतरी को समझ पाएंगे।
