रायपुर। बड़ते अपराध के साथ समय पर सुरक्षा और सहायता मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार अब डिजिटल डिवाइस का इस्तमाल करने जा रही है। सभी नविन गाड़ियों में जीपीएस के साथ पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि सकेंत दे कर सहायता जल्द से जल्द प्राप्त की जा सके। छत्तीसगढ़ में भी अब सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य हो गया है। इस बात की जानकारी परिवहन एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस बात की जानकारी दी है।
वाहनों में लगे जीपीएस को ट्रैक करने हेतु व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म व कंट्रोल एण्ड कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 15.40 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। जिसमें से 60 प्रतिशत केन्द्र शासन तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
केन्द्र शासन द्वारा इस हेतु निर्भया फण्ड से 4.19 करोड़ रूपए प्राप्त हो चुका है। राज्य शासन द्वारा भी 6.16 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। इस संबंध में मुख्य सचिव अध्यक्षता में गठित ‘इम्पावर्ड कमेटी’ की बैठक दिनांक 18 जनवरी में इस परियोजना हेतु नीतिगत अनुमोदन प्राप्त किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा चिप्स के माध्यम से की जा रही है।
