बिलासपुर। प्राइवेट स्कूलों में फीस का मुद्दा एक बार फिर हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस बार प्राइवेट स्कूलों की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 को चुनौती दी गई है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसाइटी और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसाइटी ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कोर्ट को बताया है कि अशासकीय विद्यालयों के फीस का निर्धारण करने का अधिकार राज्य शासन के पास नहीं है। फीस निर्धारण का अधिकार सिर्फ विद्यालय प्रबंधन को है। राज्य शासन सिर्फ प्रवेश व ऐकेडमिक स्टैंडर्ड पर ध्यान दे सकती है।
मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है।
