सरकार नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर रही है. अफसरों ने आय बढ़ाने के लिए सरकार को ऑनलाइन शराब बेचने का प्रस्ताव दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. सूत्रों की मानें तो नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और संबंधित मंत्री के पास पहुंच गया है.
राजौरा कमेटी के सुझावों को नई आबकारी नीति में शामिल किया गया है
मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई 26 मौतों के मामले में जांच के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय एसआईटी के ज्यादातर सुझावों को सरकार ने नई शराब नीति में शामिल किया है. एसआईटी ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट में कई सुझाव दिए थे.
नई आबकारी नीति को फरवरी में मिल सकती है मंजूरी, मार्च से शुरू होगी नीलामी प्रक्रिया
नई आबकारी नीति में लाइसेंस फीस बढ़ने की संभावना है. इसे फरवरी में मंजूरी मिल सकती है. मार्च से नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय लोगों की ठेकेदारी में हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी है. शराब के ठेके छोटे समूह को दिए जाएंगे. एक समूह में 3 से 4 दुकानें ही होंगी. एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक्री न हो इसके लिए अब ठेकेदार को शराब बेचने पर बिल देना होगा.
नई आबकारी नीति में लाइसेंस फीस बढ़ने की संभावना है. इसे फरवरी में मंजूरी मिल सकती है. मार्च से नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय लोगों की ठेकेदारी में हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी है. शराब के ठेके छोटे समूह को दिए जाएंगे. एक समूह में 3 से 4 दुकानें ही होंगी. एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक्री न हो इसके लिए अब ठेकेदार को शराब बेचने पर बिल देना होगा.
ऑनलाइन शराब बिक्री पर कांग्रेस ने राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग
मध्य प्रदेश में ऑनलाइन शराब बेचने की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हल्ला बोला है और राज्यपाल को पत्र लिख कर हस्तक्षेप की मांग की है. नई आबकारी नीति के ड्राफ्ट में ऑनलाइन शराब बेचने को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए इसे अराजकता की स्थिति करार दिया है. राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री, भाजपा नेताओं में शराब की दुकानों को लेकर असहमति है.
मध्य प्रदेश में ऑनलाइन शराब बेचने की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हल्ला बोला है और राज्यपाल को पत्र लिख कर हस्तक्षेप की मांग की है. नई आबकारी नीति के ड्राफ्ट में ऑनलाइन शराब बेचने को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए इसे अराजकता की स्थिति करार दिया है. राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री, भाजपा नेताओं में शराब की दुकानों को लेकर असहमति है.
1. मुख्यमंत्री ने कहा शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी.
2. गृह मंत्री कह रहे हैं दुकानों की संख्या बढ़नी चाहिए.
3. वित्त मंत्री का कहना है कि अभी फैसला नहीं हुआ है.
4. आबकारी ड्राफ्ट 2021.22 में ऑनलाइन शराब बेचने की तैयारी है.
5. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही हैं.
2. गृह मंत्री कह रहे हैं दुकानों की संख्या बढ़नी चाहिए.
3. वित्त मंत्री का कहना है कि अभी फैसला नहीं हुआ है.
4. आबकारी ड्राफ्ट 2021.22 में ऑनलाइन शराब बेचने की तैयारी है.
5. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही हैं.
