छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड को लेकर सुनवाई की। इस सुनवाई को कोर्ट ने 5 मार्च तक के लिए टाल दिया है। लेकिन एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले में पार्टी बनाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की भी कोर्ट से दरखास्त लगाई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले को दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाए। क्योंकि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम भूपेश बघेल से जुड़ा है। जिसके चलते कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को अगले महीने 5 मार्च तक के लिए टाल दिया है। इसी दौरान कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने वकालत की। सिंघवी ने सीबीआई की तरफ से दायर की गई याचिका का विरोध नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम बघेल का पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये एक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद कहा कि अगर राज्य की सरकार इस मामले पर कोई विरोध नहीं करेगी तो हम ऐसे में सीबीआई की याचिका को मंजूर कर लेंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में छत्तीसगढ़ के एक भाजपा मंत्री की सेक्स सीडी वायरल हो गई थी। इस मामले में दिल्ली के पास गाजियाबाद से एक पत्रकार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपी व्यक्ति सीएम का सलाहकार रह चुका है। ऐसे में हम चाहते हैं कि इस मामले को राज्य से बाहर किया जाना चाहिए।
