नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में ई-छावनी पोर्टल और मोबाइल एप लॉन्च किया. देश भर में 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल (https://echhawani.gov.in/) बनाया गया है.
इस पोर्टल के माध्यम से छावनी क्षेत्रों के निवासी बटन के सिर्फ एक क्लिक के साथ पट्टों के नवीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी और सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, मोबाइल टॉयलेट लोकेटर और विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों के भुगतान जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.
घर बैठे हर सर्विस का फायदा
ई-गॉवफाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स (डीजीडीई) तथा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह पोर्टल निवासियों को अपने घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है.
इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करके और प्रशासन को कुशल और पारदर्शी बनाकर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रणाली को नागरिक हितैषी बनाने और लोगों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग’ को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है.
साथ में यह जोड़ते हुए कि ई-छावनी पोर्टल का शुभारंभ एक बड़ा कदम है, रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन और लोगों के लिए जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम सरकार- अधिकतम शासन, डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस जैसी पहलों की शुरुआत की गई थी.
अधिकारी इकट्ठा करेंगे फीडबैक
राजनाथ सिंह ने ई-छावनी पोर्टल को ‘न्यू इंडिया’ के दृष्टिकोण के अनुरूप छावनी बोर्डों के कामकाज में परिवर्तन लाने के लिए एक अभिनव प्रयास बताया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पोर्टल छावनी बोर्डों की सेवा वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा एवं निवासियों को समयबद्ध समाधान प्रदान करेगा.
राजनाथ सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे पोर्टल को अधिक नागरिक हितैषी बनाने के लिए समय-समय पर लाभार्थियों का फीडबैक इकट्ठा करें. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, आईटी, कृषि व निवेश के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति के कारण एक वैश्विक महाशक्ति और अवसरों प्रदान करने वाली भूमि के रूप में उभरा है.
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने कहा कि पोर्टल पर छावनी क्षेत्रों के निवासियों के लाभ के लिए सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.
बहुत कम समय में पूरा हुआ प्रोजेक्ट
उन्होंने कहा कि संपत्ति की फाइलिंग और भवन कर, किराए की वसूली और सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग जैसी और सेवाएं जल्द ही आधार सक्षम पोर्टल में जोड़ी जाएंगी. डॉ अजय कुमार ने 62 स्वतंत्र पोर्टल वाली ई-छावनी परियोजना को बहुत कम समय में पूरा करने के लिए ई-गॉवफाउंडेशन, बीईएल, डीजीडीई एवं एनआईसी को बधाई दी.
इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स (डीजीडीई) दीपा बाजवा और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविलियन और सैन्य अधिकारी मौजूद थे.
