कलेक्टर ने किया जल जीवन मिशन, कोविड-19 का टीकाकरण
तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की समीक्षा
कांकेर – कलेक्टर चन्दन कुमार ने समय-सीमा की बैठक में आज 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं चिन्हांकित 20 बीमारियों से ग्रसित 45 से 59 वर्ष के को-मार्बिड व्यक्तियों का कोविड-19 टीकाकरण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने तथा जल जीवन मिशन की विस्तृत समीक्षा करते हुए टीकाकरण व आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जनपद सीईओ, नगरीय निकायों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। सभी एसडीएम को इन कार्यों की नियमित माॅनिटरिंग करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिये गये। बैठक में जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग योजनांतर्गत 12 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई। इन योजनाओं में कांकेर विकासखण्ड में 09 तथा नरहरपुर विकासखण्ड में 03 योजना शामिल है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत 3105 लाख 38 हजार रूपये के 60 रेट्रोफिटिंग योजना के लिए पूर्व में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत 12 हजार 378 घरेलू नल कनेक्शन कार्य प्रस्तावित है। उक्त 60 रेट्रोफिटिंग योजना में से 20 योजनाओं की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, शेष 40 योजनाओं की निविदा प्रारूप तैयार की जा रही है। बैठक में 15वें वित्त की राशि तथा जल जीवन मिशन के कवरेज मद अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम-छात्रावास, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा शासकीय भवनों में रनिंग वाटर के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई तथा सभी जनपद सीईओ को कार्ययोजना बनाने के लिए कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा निर्देशित किया गया।
परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का बनेगा पृथक-पृथक आयुष्मान कार्ड
जिले में 01 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शुरू हो गया है, जिसकी समीक्षा कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा आज मंगलवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (एसईसीसी) वर्ष 2011 के अंतर्गत आने वाले परिवारों का च्वाईस सेंटर में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा तथा एसईसीसी से वंचित अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवारों तथा एपीएल राशन कार्डधारी परिवारों का आयुष्मान कार्ड योजनांतर्गत पंजीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क बनाया जाएगा। इस योजनांतर्गत परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का पृथक-पृथक आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनांतर्गत आने वाले एसईसीसी के परिवारों तथा एसईसीसी से वंचित अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 05 लाख रूपये तक ईलाज की सुविधा दी जाती है। एपीएल राशन कार्डधारी परिवारों को ईलाज के लिए प्रतिवर्ष 50 हजार रूपये तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. जे.एल. उईके ने बताया कि यदि किसी परिवार का एसईसीसी सूची में नाम नहीं है या उसके परिवार के पास कोई भी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में उस परिवार को पहले राशन कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद योजना अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिसकी पात्रता 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष होगी। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का नाम सहित राशन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा तथा अपने साथ मोबाईल लेकर जाना होगा। च्वाईस सेंटर द्वारा हितग्राही को बायोमैट्रिक, ओ.टी.पी. सत्यापन उपरांत प्लास्टिक आयुष्मान कार्ड प्रदान किये जाएंगे जो कि पूर्णतः निःशुल्क है।
कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा
मंगलवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर चन्दन कुमार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं चिन्हांकित 20 बीमारियों से ग्रसित 45 से 59 वर्ष के को-मार्बिड व्यक्तियों के टीकाकरण के साथ ही स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, पंचायत तथा नगरीय निकायों के कर्मचारियों का टीकाकरण की भी समीक्षा किया तथा टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के लिए सभी तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं एसडीएम को निर्देश दिये गये। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर टीकाकरण कराने के लिए भी कहा। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक लेने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। समीक्षा के दौरान बताया गया कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्राईवेट अस्पताल में 250 रूपये से अधिक की राशि नहीं ली जा सकेगी। प्रथम चरण में टीकाकरण कराने वाले व्यक्तियों को टीकाकरण के 29वें दिन पुनः टीकाकरण कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
बैठक में कलेक्टर चन्दन कुमार ने मुख्यमंत्री निवास, जन चैपाल से प्राप्त पत्रों पर निराकरण की भी विस्तृत समीक्षा किया एवं प्रकरणों के निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये। कोटवारों को दी गई शासकीय सेवा भूमि और सेवा भूमि को कोटवारों द्वारा विक्रय की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराने के लिए सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया।
जिले के ऐसे गांव, पारा-टोला, मोहल्ला जहां बिजली नहीं पहुंची है और क्रेडा से विद्युतीकृत है, उन गांवों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर ने विद्युत मंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण-पत्र बनाने के कार्य की उन्होंने समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, कांकेर के वनमण्डलाधिकारी अरविन्द पीएम, पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डलाधिकारी आर.सी. मेश्राम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी मौजूद थे।
