बेमेतरा:- जिला पंचायत सभापति नें पंचायतों में मूलभूत व्यवस्था हेतु आयी 15 वें वित्त की राशि के खर्च पर आगामी आदेश तक लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु जिलाधीश बेमेतरा को पत्र लिख लगाई थी गुहार। 
जिसे आज जिला पंचायत कार्यालय से जिलाधीश के अनुमोदन के बाद हटा दिया गया है। कुछ कारणार्थ दिनाँक 5 मार्च 2021 से जिला पंचायत कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर पंचायतों को जारी 15 वें वित्त की राशि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, 15 वें वित्त की राशि में रोक से पंचायतें विचलित थी क्योंकि अभी हाल में पेयजल संकट प्रत्येक पंचायतों में है। जिसे लेकर कल ही राहुल ने जिलाधीश को पत्र लिख प्रतिबंध हटाने गुहार लगाई थी जिसे आज हटा दिया गया है। वित्त खर्च में प्रतिबंध से पंचायतों को मूलभूत समस्याओं के निराकरण में काफी समस्याएं आ रही है। राहुल ने पत्र में लिखा था कि पंचायतों को पेयजल संकट की आपूर्ति में समस्या आ रही है क्योंकि लगातार भू-जल स्तर नीचे जा रहा है जिस पर नवीन बोर मशीन लगाने, नवीन बोर खनन व पाइप लाइन विस्तार जैसी समस्याएँ सभी सरपंचों व पंचायतों के समक्ष आ खड़ी है। जिसका मुख्य कारण 15 वें वित्त की मूलभूत राशि के खर्च पर लगा प्रतिबंधि था।
सभापति ने जिलाधीश महोदय व जिला पंचायत सीईओ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अब वित्त खर्च पर लगी रोक हटाने से पंचायतों को आगामी पेयजल संकट से निपटने में सहयोग मिलेगा।
