संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। शुक्रवार को सत्र का चौथा दिन है। आज संंसद में कोविड-19 वैक्सीन व कोरोना वायरस संक्रमण के मुद्दे पर सांसदों ने अपने विचार रखे। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री (Union Health Minister) डॉक्टर हर्षवर्द्धन (Dr Harsh Vardhan) ने कोविड-19 वैक्सीन पर किसी तरह के संदेह की बात खारिज करते हुए लोगों से वैक्सीन की खुराक लेने की अपील की। वहीं भाजपा सांसद हेमामालिनी ने वैक्सीनेशन के बाद लोगों में लापरवाही का जिक्र किया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘किसी के मन में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर संदेह नहीं होनी चाहिए। मैं वैक्सीन शॉट लेने का सबसे आग्रह करता हूं।’
– भाजपा सांसद नारायण राणे ने महाराष्ट्र सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार उचित तरीके से काम नहीं कर रही है। खराब कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार के कारण मैंने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा है और वहां के मुख्यमंत्री केे इस्तीफे की मांग के साथ वहां राष्ट्रपति शासन लगाने को कहा है।’
– केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, ‘लगभग 4 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। जहां कोरोना बढ़ रहा है, वहां राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।’
-भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, ‘मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। उन्हें लगता है कि अब वे बगैर मास्क रह सकते हैं लेकिन अभी भी उन्हें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूं कि सरकार हालात पर काबू पा लेगी।’
– राज्यसभा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रेलवे के निजीकरण पर सवाल किया।
– भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक सवाल का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का रेलवे में एक विशेष प्रावधान है। कोविड महामारी के दौरान रेलवे के कर्मचारियों की सभी ने सराहना की और मैंने खुद सदन में इसका उल्लेख किया है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि निजीकरण में संपत्ति पर रेलवे का अधिकार नहीं रहता है जबकि एसेट मोनेटाइजेशन में मालिकाना हक हमारे पास ही रहता है, इसलिए रेलवे के बुनियादी ढांचे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है।
– लोकसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2021 पर चर्चा की गई।
