रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागीय जांच प्रक्रिया में वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई को मान्यता प्रदान की गई है। इस संबंध में सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, सीईओं जिला पंचायतों को आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कारण विभागीय जांच प्रकरणों की नियमित सुनवाई एक निश्चित समय अवधि में नहीं हो पाने से जांच प्रकरणों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए राज्य शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई करने की मान्यता दी गई है। शासन के इस निर्णय से विभागीय जांच प्रकरणों के त्वरित निराकरण में आसानी होगी और लंबित प्रकरणों की संख्या भी घटेगी। शासन द्वारा सभी विभागों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
