नयी दिल्ली। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून तक चल रहे कोरोना दिशा- निर्देशों को जारी रखने का आदेश दिया है। राज्यों को कोरोना के प्रसार की जांच के लिए अधिक मामलों वाले जिलों में गहन और स्थानीय नियंत्रण उपायों के लिए जाने को कहा।
एक ताजा आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोरोना की रोकथाम और अन्य उपायों के सख्त कार्यान्वयन से दक्षिणी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि कोरोना के मामलों में गिरावट के बावजूद वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू किया जाए।
भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी छूट पर स्थानीय स्थिति, आवश्यकताओं और संसाधनों का आकलन करने के बाद एक उचित समय पर क्रमबद्ध तरीके से विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मई माह के लिए जारी दिशा-निर्देश 30 जून तक जारी रहेंगे।
गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए दिशा-निर्देशों में कहा है कि पर्याप्त क्वारंटाइन सुविधाओं के अलावा पर्याप्त ऑक्सीजन से लैस बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सहित अस्थायी अस्पतालों, ऑक्सीजन के निर्माण सहित पर्याप्त क्वारंटीन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
हालांकि, गृह मंत्रालय ने महामारी के मद्देनजर जारी ताजा दिशा-निर्देशों में देश में कहीं भी लॉकडाउन लागू करने के बारे में कुछ नहीं बताया है। दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामलों की दैनिक संख्या में गिरावट आई है। बेड, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति में सुधार के बीच कोविड प्रबंधन के लिए नए दिशानिर्देश आए है।
