प्रोफेशनल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने व्यापारियों एवं वेतनभोगियों को राहत देने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्ञापन दिया

रायपुर। आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री क्षितिज विजय चंद्राकर के नेतृत्व में छोटे व मध्यम व्यापारियों को राहत देने एवं ब्याजमुक्त ऋण देने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रायपुर कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा।
मीडिया कोऑर्डिनेटर दीप सारस्वत ने बताया कि यह ज्ञापन में मुख्यतः सात बिंदुयों पर मांग की गयी है जिसमें रिज़र्व बैंक को व्यापारियों व वेतनभोगियों को आ रही कठनाइयों से अवगत करवाने का प्रयास किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने खासकर छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुँचाया है इसके लिए जिसके लिए उन्हें राहत मिलनी चाहिए ताकि देश की गिरती इकॉनमी सम्भल सके एवं नए सिरे से आगे बढ़ा जा सके। ज्ञापन में यह मांग की गई है कि इस लहर में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके ऋण को उनकी वर्तमान पारिवारिक स्तिथि को देखते हुए या तो पूर्णतः माफ किया जाना चहिए या उनके उत्तराधिकारी को सुचारू रूप से व्यवसाय चलाने के लिए ब्याजमुक्त किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे बताया कि यह दूसरा साल होगा जिसमें ग्रीष्मकालीन व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हुआ है, ऐसे व्यवसायिओं को उनके व्यापार के हिसाब से अतिरिक्त ऋण दिया जाना चाहिए और इस ऋण में शुरुआत के 18 से 24 महीनों में कोई emi नही ली जानी चाहिए।
आगे उन्होंने बताया कि दूसरी लहर में बहुत सारे व्यवसायों ने अपने यहां कार्य कर रहे स्टाफ को एडवांस दिया है जिससे वो अपना या अपने परिवार वालों का कोरोना इलाज करवा सकें, इससे उनके पास केश क्रंच हो गया है, बैंकों को ऐसे छोटे व्यवसाइयों को ऋण प्रदान किया जाना चाहिए जिसमे प्रथम वर्ष में किसी भी प्रकार का ब्याज नही लगना चाहिए।
वेतनभोगियों के लिए भी ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि छोटे वेतनभोगियों जिनकी मासिक आय 50000 से नीचे है की जमा पूंजी भी इस दूसरी लहर में खत्म हो गयी है, ऐसे लोगों को भी बैंकों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण दिया ह
जाना चाहिए जिसमे प्रथम वर्ष किसी भी प्रकार का ब्याज नही लिया जाना चहिए।
उन्होंने आगे मांग की है कि अगर कोई नया उद्योग लगाना चाहता है तो उसे प्रोत्साहन देना चहिए जिसके लिए एक अलग से स्कीम निकाली जानी चाहिए, जिससे बड़े शहर से गांव जा रहे मजदूरों को रोजगार मिल सके।