BIG NEWS : सवाल लाजिमी है कि आखिर अनाथ बच्चों को, कैसे मिलेगा PM व CM योजना का लाभ, तो जरुरी है सुधार
BIG NEWS : सवाल लाजिमी है कि आखिर अनाथ बच्चों को, कैसे मिलेगा PM व CM योजना का लाभ, तो जरुरी है सुधार
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BIG NEWS : सवाल लाजिमी है कि आखिर अनाथ बच्चों को, कैसे मिलेगा PM व CM योजना का लाभ, तो जरुरी है सुधार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौतों के बाद जारी होने वाले मृत्यु प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख कहीं नहीं किया जा रहा है कि हुई मौत की वजह कोरोना थी। जिसकी वजह से हजारों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। अब उनकी परवरिश के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल्याणकारी योजना तो लागू कर दी है, पर सवाल यह है कि इसका लाभ उन्हें मिलेगा कैसे, जबकि मृत्यु प्रमाण-पत्र पर इस बात का उल्लेख ही नहीं है। इस गंभीर विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। साथ ही भूपेश सरकार को इसमें सुधार कराए जाने की सलाह भी दी है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का यह सवाल लाजिमी है कि आखिर प्रदेश में जारी किए जा रहे डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मृत्यु लिखे बिना ही प्रमाणपत्र जारी हो रहे हैं, तो इससे छत्तीसगढ़ के बच्चों तक केंद्र की मोदी सरकार का 10 लाख और 18 की आयु तक वित्तीय सहायता की योजना का फायदा कैसे पहुंचेगा? उन्होंने पूछा है कि कैसे कोरोना से माता पिता खोने वाले बेसहारा बच्चों की पहचान होगी?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की मांग

उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तत्काल मृत्यु प्रमाणपत्र की खामियों को दूर करने की मांग की हैं। दरअसल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन्स योजना से अनाथ हो चुके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला किया है। अब ऐसे अनाथ बच्चों को केंद्र की सरकार 18 वर्ष की आयु तक हर महीने वित्तीय सहायता देने और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर 10 लाख रुपए की राशि देने जा रही है। ये योजना सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए ही है जिनके पैरेंट्स की कोरोना से मृत्यु हुई। साय ने डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत होना न लिखे जाने की वजह से चिंता जताई है।

भूपेश सरकार ने भी लागू की योजना

कोरोना की वजह से माता-पिता अथवा परिवार के कमाऊ सदस्य को गंवा चुके बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना लेकर आई है। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी की गई है। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू हो रही है। इसके तहत सरकार ऐसे बच्चों को 12वीं तक की स्कूली शिक्षा निःशुल्क देगी। वहीं हर महीने एक निश्चित छात्रवृत्ति भी मिलेगी। ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा पहली से 8वीं तक 500 रुपए प्रति माह और कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रतिभावान विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण, कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बृजमोहन बोले 12 हजार नहीं 50 हजार मौतें हुईं

सोमवार रात तक 32 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब प्रदेश में मरने वालों की संख्या 13 हजार 48 हो चुकी है। भाजपा सरकार के वक्त मंत्री रहे और रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मौत के सही आंकड़े दर्शाने के बजाय शुरू से छिपा रही है। छत्तीसगढ़ में 13 हजार नहीं 50 हजार से अधिक मौतें हुई हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार नाकाम साबित हुई है।

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