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केंद्र की आखिरी चेतावनी मिलते ही लाइन पर आया Twitter, बहाल किए RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य नताओं के ब्लू टिक

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Last updated: 2021/06/05 at 7:51 PM
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3 Min Read
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नयी दिल्ली।  केंद्र सरकार के नए IT नियम न मानने को लेकर सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर से तल्खी खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जहां सरकार की तरफ से हर रोज नए IT नियम को लेकर नोटिस भेजे जा रहे थे, वहीं, इस बीच ट्विटर ने कई प्रमुख नेताओं के ब्लू टिक ही गायब कर दिए। सोशल मीडिया दिग्गज द्वारा पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया, फिर RSS प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। हालांकि, केंद्र की तरफ से आखिरी सख्त चेतावनी दिए जाने के बाद ट्विटर लाइन पर आ गया है। नायडू के अकाउंट का ब्लू टिक पहले ही बहाल कर दिया गया था, जहां अब मोहन भागवत के अकाउंट को भी दोबारा वेरिफाइड कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, ‘Twitter ने RSS प्रमुख मोहन भागवत और कृष्ण गोपाल सहित अन्य RSS प्रमुख पदाधिकारियों के ब्लू टिक को दोबारा लौटा दिया है।’

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Twitter ने बताई वजह

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बता दें कि माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत अन्य नेताओं के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया। हालांकि, बाद में इसे सुधार लिया गया। ट्विटर ने ऐसा होने के पीछे अपनी पॉलिसी बताई। ट्विटर ने कहा, ‘हमारे वेरिफिकेशन पॉलिसी के अनुसार, यदि अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो ब्लू वेरिफाइड बैच को हटाया जा सकता है।’ बताया गया कि सक्रिय तौर पर लॉग इन करना चाहिए। कम से कम 6 महीने में एक बार तो लॉग इन करना होगा।

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Twitter restores the blue verification badge of RSS Chief Mohan Bhagwat and other RSS key functionaries including Krishna Gopal pic.twitter.com/knCcr70G5z

— ANI (@ANI) June 5, 2021

 

केंद्र की आखिरी चेतावनी

केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियम लागू करने को लेकर अंतिम चेतावनी दी है। सरकार ने कहा कि ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दिया जा रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को खत्म कर दिया जाएगा और ट्विटर को आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मंत्रालय ने कहा कि ये नियम 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है।

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