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CG BIG BREAKING : 80 से ज्यादा डॉक्टरों को आखिरी नोटिस जारी, जवाब नहीं देने पर होगी निलंबन की कार्रवाई, जाने क्या है मामला 

Poonam Shukla
Last updated: 2021/06/23 at 6:09 PM
Poonam Shukla
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CG BIG BREAKING : 80 से ज्यादा डॉक्टरों को आखिरी नोटिस जारी, जवाब नहीं देने पर होगी निलंबन की कार्रवाई, जाने क्या है मामला 
CG BIG BREAKING : 80 से ज्यादा डॉक्टरों को आखिरी नोटिस जारी, जवाब नहीं देने पर होगी निलंबन की कार्रवाई, जाने क्या है मामला
रायपुर। तीन साल से ड्यूटी से गायब डाक्टरों पर एक्शन की तैयारी है। राज्य सरकार ने 80 से ज्यादा डाक्टरों को आखिरी अल्टीमेटम भेज दिया है। एक सप्ताह अगर डाक्टर अपना जवाब नहीं देते हैं बर्खास्तगी की कार्रवाई की जायेगी।
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प्रदेश में करीब 85 डाक्टर ऐसे हैं, जो तीन साल से गायब है, इन्होंने ना तो इस्तीफा भेजा है और ना सरकार को सूचना दी है, लिहाजा अब राज्य सरकार ने सभी के खिलाफ बर्खास्तगी की तैयारी कर ली है, हालांकि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने सभी एक सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया है, ताकि डाक्टर अपना पक्ष रख सकें। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं योजना विभाग द्वारा वर्ष 2013 में जारी परिपत्र के अनुसार शासकीय सेवकों को अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने संबंधी प्रावधान के तहत यह सूचना जारी की गई है।

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परिपत्र में उल्लेखित प्रावधान “यदि कोई शासकीय कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो कोई शासकीय सेवक अवकाश सहित या बिना अवकाश के बाह्य सेवा से भिन्न, तीन वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्याग-पत्र दिया हुआ समझा जाएगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवदिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करें, परन्तु इन प्रावधानों को लागू करने के पूर्व शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा” के तहत विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को सुनवाई के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु यह सूचना जारी की गई है।
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अनाधिकृत रूप से तीन वर्षों से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों को सूचना के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर कार्यालयीन समय में संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्धारित समयावधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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