रायपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर बैन इस साल भी नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संदर्भ में दो टूक बयान दे दिया है। मध्यप्रदेश में स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण नीति लागू करने की बात मीडिया में सामने आ रही थी। कुछ अखबारों में ये खबरें भी आयी थी कि स्वयं के व्यय पर ट्रांसफर की योजना सरकार बना रही है और कैबिनेट में इस पर मुहर भी लगेगी। आज मुख्यमंत्री ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है।
नागपुर दौरे पर आज रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ट्रांसफर नीति को लेकर सवाल पूछा गया।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि जल्द ही ट्रांसफर पर बैन हटेगा और स्वयं के व्यय पर तबादले की इजाजत सरकार देगी। दरअसल कोरोना की वजह से प्रदेश में दो साल से तबादला बंद है, हालांकि आपसी सामंजस्य और विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन बृहत पैमाने पर तबादले बंद हैं। अब कर्मचारी संगठन लगातार तबादला बैन को खोलने की मांग कर रहे हैं। ट्वीटर और सोशल मीडिया के जरिये अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने तो यहां तक कहा है कि अगर ट्रांसफर में खर्च आ रहा है कि स्वयं के व्यय पर तबादले की इजाजत दी जाये, लेकिन सरकार फिलहाल ट्रांसफर पर लगे बैन हटाने को तैयार नहीं है।
