रायपुर। प्रदेश में कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपा रखा था, जिसके बाद से सभी स्कूल कॉलेजो को बंद कर दिया गया था, वहीँ कोरोना की घटती रफ़्तार के साथ साथ अनलॉक की प्रक्रिया भी जारी है। इसी सिलसिले में लम्बे समय से बंद पड़े स्कूलों को खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके लिए भूपेश कैबिनेट की अध्यक्षता में 20 जुलाई को सीएम निवास में बैठक होने वाली है। काफी दिनों बाद हो रही इस बैठक में काफी अहम फैसले लिये जाने हैं।
बैठक में 26 से शुरु हो रहे सत्र के दौरान 27 को सदन में पेश किए जाने वाले करीब ढाई से तीन हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, खाद्य, वन पट्टों व आदिवासियों से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं जिनको पास किया जाएगा।
राज्यपाल अनुसूइया उइके ने 2003 से 2009 तक 34 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देने के तत्कालीन सरकारों के फैसले को गलत बताया है। सरकार से इसे सुधारने राज्यपाल को प्रस्ताव बनाकर सदन में कानूनों में संशोधन करने मंजूरी के लिए राजभवन भेजने को कहा है। इस पर भी केबिनेट में फैसला होगा।
बड़े पैमाने पर तबादले की गुंजाईंश पर तो मुख्यमंत्री पहले ही विराम लगा चुके हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि कुछ शर्तों पर तबादले की इजाजत दी जा सकती है। खासकर कोरोना, अन्य परेशानी और विषम परिस्थिति से जूझ रहे कर्मचारियों को राज्य सरकार तबादले में छूट दे सकती है।
कोरोना की वजह से दिवंगत माता-पिता वाले बच्चों और परिवार में अकेले कमाने वाले मुखिया की मृत्यु से बच्चों की पढ़ाई के संकट को दूर करने सरकार ने महतारी योजना लाई है। कोरोना से अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाले इन नियमों व बजट को केबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा भूमिहीन किसानों से संबंधित विषय भी आएगा। साथ ही वन अधिकार पट्टों को लेकर भी दायरा बढ़ाया जा सकता है।
