राज्य के लोगों को सस्ते दामों पर उच्च गुणवत्ता की दवा उपलब्ध कराने सरकार ने मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य के हर जिले में जैनरिक दवा की दुकान खोली जाएगी। राज्य के सभी नगरीय निकायों में योजना के तहत दवाई दुकान खोलने की तैयारी है। इन दुकानों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी (यूपीएसएस) के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किया है।
नगरीय प्रशासन विभाग के उप संचालक एचआर दुबे के अनुसार यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजना है। इसके क्रियांवयन के लिए राज्य स्तर पर राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अफसरों ने बताया कि राज्य के सभी कलेक्टरों को दुकानों के लिए शीघ्र सोसायटी का पंजीयन कराने के लिए कहा गया है। पंजीयन के बाद तुरंत साधारण सभा की बैठक कराने और मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना का क्रियांवयन करने के लिए कहा गया है। अफसरों के अनुसार दुकानों के संचालन के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में पिछले महीने 20 तारीख को हुई कैबिनेट की बैठक में योजना शुरू करने का फैसला किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना के प्रस्तावित प्रारूप का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया। इसमें फैसला हुआ था कि राज्य के मौजूदा नौ अर्बन एग्लोमरेशन को विघटित करते हुए सभी 28 जिलों को 28 जिला स्तरीय एग्लोमरेशन और जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
