रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की ‘वन नेशन, वन कार्ड’ योजना को छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने लागू करने से पहले ट्रायल शुरू कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ के खाद्यमंत्री अमरजीत सिंह भगत ने राजधानी के उचित मूल्य की दुकानों में जाकर इसका जायजा लिया।
मंत्री के इस औचक निरीक्षण को लेकर राजधानी के उचित मूल्य की दुकानों में हड़कंप मच गया था। वजह, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हो रही हैं, वहीं हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलने की शिकायतें आ रही हैं।
मंत्री अमरजीत सिंह ने आज राजधानी के टिकारापारा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में ‘वन नेशन, वन कार्ड’ के लिए लगाई गई मशीन का भी जायजा लिया और उसके कार्य को भी जानने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के किसी भी हितग्राही को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
इस मामले पर उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि भारत सरकार के दिशा—निर्देश के आधार पर प्रदेश की सरकार ने ‘वन नेशन, वन कार्ड’ को लागू करने से पहले ट्रायल शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जैसा चाहते कि देश के किसी भी राशनकार्ड स्वामी को कहीं पर भी खाद्यान की सुविधा मिल पाए, तो इस माध्यम से राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तत्पर है।
