प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 13 अगस्त को नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया। गुजरात में आयोजित इनवेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में अनफिट वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। समिट में पीएम मोदी के अलावा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे।
पीएम ने गिनाए फायदे
संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से लाभ होगा. उन्होंने कहा, “सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी. दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटिनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट और ईंधन क्षमता (यानी Fuel Efficiency) में भी बचत होगी. तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है. पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी. चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी.”
Launching National Automobile Scrappage Policy #CircularEconomy https://t.co/JL7EAZ5BNL
— Narendra Modi (@narendramodi) August 13, 2021
इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा।
सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा।
ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
40 प्रतिशत सस्ती होंगी गाड़ियां
स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे बताते हुए नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि ये नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री की मानें तो इससे वाहनों की लागत कम होगी. वहीं इलेक्ट्रिक सामान और वाहनों के लिए भी कॉपर, लीथियम जैसा सस्ता कच्चा माल इस स्क्रैपिंग से मिलेगा, जिससे एंड प्रोडक्ट भी सस्ता होगा. नितिन गडकरी ने कहा,
“स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो नई नौकरियां आएंगी. नए वाहनों की सेल से सरकार को GST के तौर पर 30,000-40,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू आएगा. इससे देश में रोड सेफ्टी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा.”
गौरतलब है कि मार्च 2021 में इस पॉलिसी को संसद में पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और 35 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी.
