रायपुर। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसले लिए गए। करीब चार घंटे चली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। करीब डेढ़ महीने के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व में की गयी घोषणाओं का ही अनुमोदन किया गया। कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन सस्ती होंगी। वहीं बस किराया, महतारी दुलार योजना सहित पूर्व में की गयी मुख्यमंत्री की घोषणा को आज कैबिनेट ने एप्रुव किया।
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कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर
अतिरिक्त जेल अधीक्षक के पद को स्वीकृति, मिलेट्स मिशन के तहत कोदो, कुटकी, रागी की उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 5 साल के लिए 177 करोड़ का प्रावधान, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को मंजूरी, कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपये और कक्षा 9वीं से 12वीं तक को 1000 रुपये का सहायता का प्रावधान, अंतरराज्यीय बस स्टैंड के अंतर्गत श्रीबालाजी ट्रॅस्ट को नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने को मंजूरी, नई फिल्म पालिसी को मंजूरी, राजीव गांधी योजना के तहत सभी पंजीकृत किसानों को 9000 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान, बस यात्री किराया में 25 फीसदी बढ़ोतरी, कर्मचारी चयन बोर्ड में नए जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही को शामिल किये जाने की औपचारिक सहमति प्रदान की गई।
इसी के साथ कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की 50 फीसदी आरक्षण को लेकर भारत सरकार ने अभिमत मांगा। इस पर राज्य सरकार ने सहमति दी है। अभी तक महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तीजा-पोला के मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सहायता समूह के लिए ऋण माफी की जो घोषणा की थी, उसका कैबिनेट में अनुमोदन किया गया, ताकि समूहों को नयी ऋण देने की व्यवस्था शुरू की जाये। पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी है, केंद्र ने नगरीय क्षेत्र में भी 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए अभिमत मांगा है। राज्य सरकार ने उस अभिमत पर सहमति दी है। 30 एकड़ जमीन दूधाधारी मठ को नवा रायपुर में दिए जाने पर भी सहमति बनी है।
