नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 40 हजार करोड़ रुपए GST राजस्व में कमी की भरपाई के लिए दिए हैं। इस कारोबारी साल में सरकार अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 15 जुलाई 2021 को 75000 करोड़ रुपए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए थे।
इस रकम के साथ केंद्र अब तक 72 फीसद रकम की अदायगी कर चुका है। उसे कुल 1.59 लाख करोड़ रुपए की अदायगी करनी है। बाकी रकम का केंद्र सरकार धीरे-धीरे निपटारा करेगी। सरकार हर दूसरे महीने रकम का निपटारा कर रही है। 28 मई को हुई 43वीं GST Council मीटिंग में केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपए उधार लिए थे।
1 अक्टूबर को आए GST के आंकड़ों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारत में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सितंबर में 1.17 लाख करोड़ रुपये रहा, जो लगातार तीसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 का राजस्व संग्रह सितंबर 2020 के संग्रह से 23 प्रतिशत अधिक है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सितंबर 2021 में जमा सकल जीएसटी राजस्व 1,17,010 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 20,578 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 26,767 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 60,911 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 29,555 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 8,754 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा 623 करोड़ रुपये सहित) है।’’
सीजीएसटी का अर्थ केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एसजीएसटी का अर्थ राज्य वस्तु और सेवा कर तथा आईजीएसटी का अर्थ एकीकृत वस्तु और सेवा कर है। सितंबर के दौरान वस्तुओं के आयात से राजस्व 30 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक था।
