नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने यूजीसी के नियमों में बदलाव करते हुए सहायक प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती के लिए पीएचडी को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन अब कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया है। अब इस मानदंड को जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर नियुक्तियां जारी रहेगी।

इस फैसले से उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्तियां तेजी से भरने की उम्मीद है। यूजीसी ने आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में पीएचडी की तिथि को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2023 करने का फैसला किया है। मौजूदा मानदंडों के अनुसार NET, SET, SLET सहित शिक्षक पात्रता एग्जाम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र हैं।